मधेपुरा: जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्त किए गए कार्यपालक सहायकों के बीच बेल्ट्रॉन की ओर से जारी किए गए नई दिशा निर्देश से असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने लगी है. कारण अब इन्हें नौकरी में बने रहने के लिए थर्ड पार्टी कंपनी बेलट्रोंन जैसे बाह्य प्रदाता एंजेसी द्वारा ली जाने वाली दक्षता परीक्षा में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है. यह परीक्षा 31 जुलाई को पटना में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में असफल होने वाले कार्यपालक सहायक को हटा दिया जाएगा.
वहीं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की ओर से जारी इस नए दिशा निर्देश के बाद कार्यपालक सहायकों ने इसके लिए बैठक की. बैठक में निर्णय का विरोध करते हुए निकट भविष्य में आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया. कहा कि लोगों का पूर्व में इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा लिया जा चुका है. बिना टेस्ट के किसी का भी नियोजन नहीं हुआ है, विभागीय निर्देश के आलोक में हुआ है, नियोजन, इसकी निगरानी भी हुई.
वही बैठक के कुछ दिन पहले संबंधित आवेदन तैयार कर डीएम को दिया गया है. इसमें कहा गया है कि पूरी तरह से विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में हम सभी का परीक्षा हुआ है साथ ही साथ इसकी निगरानी भी की गई है. जबकि सभी कार्यपालक सहायक ईमानदारी से कार्य को करते आ रहे हैं. कोविड-19 के दौरान भी इन लोगों ने कार्य का का संपादन किया है. इस सब के बावजूद भी विभाग द्वारा लोगों को दक्षता परीक्षा के नाम पर शोषण करने का काम कर रही है.
वही कुछ कार्यपालक सहायक का कहना है सरकार जबरन हम लोगों को दक्षता परीक्षा के नाम पर आउटसोर्स करने की योजना बना रही है, ताकि कार्यपालक सहायक का भविष्य में शोषण किया जा सके. सवाल यह है कि जब इन लोगों का विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में डीएम स्तर पर परीक्षा लेकर ही नियोजन हुआ है, तो फिर किस आधार पर सरकार में बैठे अधिकारी द्वारा दक्षता लेने की बात कही जा रही है.
अगर ये लोग दक्ष नहीं थे तो फिर पिछले 2 सालों से विभाग का काम कैसे चल रहा था. अगर यह सभी कार्यपालक सहायक दक्ष नहीं है तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी पत्र निर्गत करें कि जिन जिन जिलों में अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यपालक सहायक की नियुक्ति हुई है वह सभी गलत है और अवैध है. इन लोगों ने दक्षता परीक्षा का पूर्णतः बहिष्कार किया है. साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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