मधेपुरा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया गया. बजट को लेकर पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपनी अलग-अलग प्रक्रियाएं दी हैं. वही आम जनता ने भी बजट को लेकर अपने विचार रखे हैं. लोगों ने इसे बेहतर बजट बताया है. लायंस क्लब के अध्यक्ष सह सीए मनीष सर्राफ ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए मानो खजाना ही खोल दिया. देश के आम आवाम तथा सरकारी पेशा वालों का भी बल्ले बल्ले है. उन्होंने कहा कि बजट में बिहार के लिए जो योजनाओं की घोषणा की है वह सराहनीय है.
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण, बोधगया, राजगीर, वैशाली-दरभंगा स्पर्श, बक्सर के पास गंगा के ऊपर अतिरिक्त टू लेन का निर्माण, बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर, गया को इंडस्ट्रियल रीजन बनाने, 21,400 करोड़ की लागत से पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का ऐलान पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का निर्माण होगा, बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन, मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए बिहार को सहायता दिलाने में तेजी लाई.
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिहार के विकास हेतु सरकार ने पिटारा खोलने का काम किया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में 2024 पेश करते हुए यह भी घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था तीन लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. तीन लाख से सात लाख की आय पर पांच प्रतिशत, सात से दस लाख तक के आय पर दस प्रतिशत, दस लाख से बारह लाख तक के आय पर पन्द्रह प्रतिशत, बारह से पंद्रह लाख तक के आय पर बीस प्रतिशत तथा पंद्रह लाख से अधिक पर तीस प्रतिशत टैक्स देने का एलान किया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में वेतन भोगी करदाताओं के स्टैंडर्ड डीडकशन कि सीमा पचास हजार से बढ़ाकर 75000 कर दिया गया है जो सराहनीय कदम है.
वहीं अधिवक्ता सह भाजयुमो के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राहुल यादव ने मोदी सरकार 3.0 आने के बाद पेश हुए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही उन्होंने कहा की देश के इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीताराम को बहुत बहुत बधाई. मोदी सरकार ने इस बजट में भारत के गाँव, किसान, नौजवान, ग़रीब को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का पूरा ब्लू प्रिंट प्लान देश के सामने रख दिया है, और इस बजट के द्वारा सभी राज्यों के विकाश के गति में संतुलन लाने के लिए बिहार, आंध्रप्रदेश एवं पुर्वोत्तर राज्यों के लिए विभिन्न योजनाओं में बजट का प्रावधान किया गया है. सामाजिक वर्गो को ध्यान में रखते हुए एक तरफ ग़रीब के लिए योजनाओं को 5वर्ष का दीर्घकरण किया गया है.
वहीं मध्यय वर्गीय परिवार को इनकम टैक्स में संसोधन करते हुए लाभ दिया गया है. रोजगार सृजन हेतु अलग से बजटीय प्रावधान एवं लघु एवं माध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही बिहार राज्य के लिए क़रीब 58 हज़ार करोड़ रूपये की योजनाओं का ऐलान करके सरकार ने ये भी बता दिया है कि अब बिहार के सबसे तेज़ रफ़्तार विकास काल का आरंभ हो चुका है जिसमें विभिन्न योजनाओं में, बिहार की सड़कों के विकास के लिए 26 हज़ार करोड़ रूपये, बाढ़ नियंत्रण के लिए : 11 हज़ार 500 करोड़ रूपये, राज्य में पावर प्लांट लगाने के लिए : 21 हज़ार 400 करोड़ रूपये, तीन एक्सप्रेस वे (पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोध गया से दरभंगा), कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, बोधगया के महाबोधि मंदिर और गया के विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज़ पर कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है.
(रिपोर्ट:- सुनीत साना)
पब्लिसिटी के लिए नहीं पब्लिक के लिए काम करना ही पत्रकारिता है....
