डेस्क: सरकारी स्कूलों में अनाधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना आदेश के कई संस्था के प्रतिनिधि व व्यक्ति माइक और कैमरा आदि को लेकर विद्यालय परिसर में जाकर शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं. इससे छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षा के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. शिक्षा विभाग के अपर सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल में अनाधिकृत लोगों के जाने से बच्चों की पढ़ाई पर भी बाधा पहुंच सकती है. यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है. 
जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है. इसलिए सरकारी स्कूल में अनाधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है. इस आदेश में शिक्षा विभाग में विद्यालय के शिक्षकों को भी मीडिया से बात करने पर रोक लगा दिया गया है. कहां गया है कि केवल प्रधानाध्यापक ही मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत होंगे. अन्य कोई शिक्षक मीडिया से ब्रीफ नहीं करेंगे. इसको लेकर प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रखंड संसाधन केंद्र द्वारा शिक्षा विभाग के आदेश को शत प्रतिशत पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है. वहीं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों एवं अभिभावकों ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा.
(रिपोर्ट:- सुनीत साना)
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