सहायकों ने किया दक्षता परीक्षा लेने का विरोध

मधेपुरा: बिहार के सभी जिलों के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ पुलिस कार्यालयों में बीपीएसएम के माध्यम से कार्यरत कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा लेने की बात से सभी कार्यपालक सहायक नाराज दिखाई दे रहे हैं. विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश को लेकर सरकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में देखे जा रहे हैं. बता दें कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक संख्या 910 दिनांक 02/ 07/ 2018 के अनुसार कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी. 

जो कि बीपीएसएम के माध्यम से होनी थी. उस दौरान चयनित कार्यपालक सहायकों के लिए दक्षता परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का दिशा-निर्देश नहीं दिए गए थे. रोस्टर के अनुसार फरवरी 2019 में 163 से अधिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया. उसके बाद जुलाई 2019 में बाकी मेधा सूची में बचे अभ्यर्थियों का चयन किया गया. कार्यपालक सहायकों ने बताया कि पहले दौर में चयनित हुए 164 से अधिक कार्यपालक सहायकों के लिए किसी प्रकार का नियम नहीं लागू किया गया, जबकि उसी विज्ञापन के माध्यम से मेधा सूची के बचे हुए कार्यपालक सहायकों के लिए नया नियम लागू किया गया कि इन्हें दक्षता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जो कि आगामी 31 जुलाई को होना है.  

कार्यपालक सहायकों ने बताया कि नए नियमों में यह दर्शाया गया है कि जो भी कार्यपालक सहायक दक्षता परीक्षा में पास नहीं होंगे उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा. एक ही विज्ञापन के माध्यम से दो नियम लागू किए जाने पर कार्यपालक सहायकों ने नाराजगी व्यक्त किया है. उनका कहना है कि यह कहीं से न्याय संगत नहीं है कि एक ही विज्ञापन के माध्यम से चयनित कार्यपालक सहायकों के लिए दो अलग-अलग नियम लागू हों. हालांकि इसको लेकर कार्यपालक सहायक संघ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी को भी लिखित आवेदन के माध्यम से दक्षता परीक्षा को रद्द करने की मांग की है. 

कार्यपालक सहायकों ने पत्र के माध्यम से बताया कि पत्रांक संख्या 910, दिनांक- 02/07/2018 के आलोक में प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार जुलाई से पूर्व चयनित कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा मानदेय बढ़ोतरी को लेकर भविष्य में लिया जाएगा और उसी विज्ञापन के माध्यम से जुलाई के बाद से चयनित कार्यपालक सहायकों के लिए दक्षता परीक्षा का नियम लगाया गया है. जो कि न्याय संगत नहीं है इन लोगों ने जिला पदाधिकारी मधेपुरा से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए उनके हित में न्याय की मांग करते दिख रहें हैं. 

(रिपोर्ट:- ईमेल) 

पब्लिसिटी के लिए नहीं पब्लिक के लिए काम करना ही पत्रकारिता है....