मधेपुरा 18/04/2018
राजभवन में बुधवार को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मासिक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आरके महाजन एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह के अतिरिक्त राज्यपाल सचिवालय एवं शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के सभी प्रमुख वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में मगध विश्वविद्यालय के सेन्ट्रल पैनल को छोड़कर राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न कराने पर कुलाधिपति-सह-राज्यपाल महोदय द्वारा प्रसन्नता जाहिर किये जाने की बात राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी कुलपतियों को संसूचित की.
आज की बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों में एकेडिमिक एवं परीक्षा कैलेण्डर को आगामी सत्र से समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया. साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रकिया को आगामी सत्र से आॅनर्लाइ न कार्यान्वित करने पर बिहार सेकेन्डरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर तेजी से अमल किया जाएगा. इस क्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपनी लंबित परीक्षाएँ यथाशीघ्र आयोजित कराने को भी कहा गया.
राज्य के नवस्थापित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेरग विश्वविद्यालय एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से शिक्षण प्रारंभ कर देने के उद्देश्य से परिसंपत्ति एवं कार्यबल के वितरण तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने हेतु तीनों विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, उच्च शिक्षा के निदेशक, राजभवन के एक अधिकारी तथा वित्त विभाग के एक अधिकारी आदि रहेंगे. समिति से अपेक्षा की जाएगी कि वह 3 मई 2018 तक अपना प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पि त कर दें ताकि नये विश्वविद्यालयों के सुसंचालन में सुविधा हो.
राज्य सरकार के ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के आलोक में विश्वविद्यालयों एवं ंमहाविद्यालयों में ‘र्वाइ -फाई’ संस्थापित किए जाने की योजना को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भी एक बैठक शिक्षा विभाग में आगामी 21 अप्रैल, 2018 को आयोजित करने का निर्ण य लिया गया, जिसमें सर्विस प्रावाइडर एजेन्सी एवं विश्वविद्यालयों के नोडल आॅफिसर भाग लेंगे.
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय ‘नैक एक्रीडिटेशन’ एवं ‘रूसा’ के मानकों के अनुरूप अपनी आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित कर शिक्षा विभाग में अपना प्रतिवेदन अपेक्षित राशि वर्णित करते हुए यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे, ताकि राज्य के विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के ‘नैक प्रत्ययन’ में कोई कठिनाई नहीं रह जाए. बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए वाशरूम/शौचालय के निर्माण तथा वाई-फाई तथा बायोमैटिक संस्थापन की व्यवस्था सभी विश्वविद्यालय ही अपनी कार्य कारी एजेन्सियों के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे.
निर्धारित 7.66 लाख रूपये प्रति इकाई के वित्तीय आबंटन से सभी विश्वविद्यालयों को विशिष्टियोें/मानकों के अनुरूप शौचालय/वाशरूम निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी. बैठक में शिक्षकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए उनके विरूद्ध कृत कार्रवाई को एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर अंतिम तार्किक परिणति तक पहुँचाने को कहा गया, ताकि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार और नियमितता आसके. बैठक के दौरान बीएड काॅलेजों में आगामी सत्र से ‘कम्बाइंड इंटरेंस टेस्ट’ के माध्यम से नामांकन व्यवस्था को अंतिम रूप दिये जाने पर जोर दिया गया,
साथ ही बीएड कॉलेजों के निरंतर निरीक्षण के लिए भी कुलपतियों को कहा गया, ताकि बीएड काॅलेजों में शिक्षण-व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमितता विकसित की जा सके. बैठक में बीएनएमयू के कुलपति अवध किशोर राय सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे.
राजभवन में बुधवार को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मासिक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आरके महाजन एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह के अतिरिक्त राज्यपाल सचिवालय एवं शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के सभी प्रमुख वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में मगध विश्वविद्यालय के सेन्ट्रल पैनल को छोड़कर राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न कराने पर कुलाधिपति-सह-राज्यपाल महोदय द्वारा प्रसन्नता जाहिर किये जाने की बात राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी कुलपतियों को संसूचित की.
आज की बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों में एकेडिमिक एवं परीक्षा कैलेण्डर को आगामी सत्र से समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया. साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रकिया को आगामी सत्र से आॅनर्लाइ न कार्यान्वित करने पर बिहार सेकेन्डरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर तेजी से अमल किया जाएगा. इस क्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपनी लंबित परीक्षाएँ यथाशीघ्र आयोजित कराने को भी कहा गया.
राज्य के नवस्थापित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेरग विश्वविद्यालय एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से शिक्षण प्रारंभ कर देने के उद्देश्य से परिसंपत्ति एवं कार्यबल के वितरण तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने हेतु तीनों विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, उच्च शिक्षा के निदेशक, राजभवन के एक अधिकारी तथा वित्त विभाग के एक अधिकारी आदि रहेंगे. समिति से अपेक्षा की जाएगी कि वह 3 मई 2018 तक अपना प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पि त कर दें ताकि नये विश्वविद्यालयों के सुसंचालन में सुविधा हो.
राज्य सरकार के ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के आलोक में विश्वविद्यालयों एवं ंमहाविद्यालयों में ‘र्वाइ -फाई’ संस्थापित किए जाने की योजना को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भी एक बैठक शिक्षा विभाग में आगामी 21 अप्रैल, 2018 को आयोजित करने का निर्ण य लिया गया, जिसमें सर्विस प्रावाइडर एजेन्सी एवं विश्वविद्यालयों के नोडल आॅफिसर भाग लेंगे.
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय ‘नैक एक्रीडिटेशन’ एवं ‘रूसा’ के मानकों के अनुरूप अपनी आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित कर शिक्षा विभाग में अपना प्रतिवेदन अपेक्षित राशि वर्णित करते हुए यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे, ताकि राज्य के विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के ‘नैक प्रत्ययन’ में कोई कठिनाई नहीं रह जाए. बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए वाशरूम/शौचालय के निर्माण तथा वाई-फाई तथा बायोमैटिक संस्थापन की व्यवस्था सभी विश्वविद्यालय ही अपनी कार्य कारी एजेन्सियों के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे.
निर्धारित 7.66 लाख रूपये प्रति इकाई के वित्तीय आबंटन से सभी विश्वविद्यालयों को विशिष्टियोें/मानकों के अनुरूप शौचालय/वाशरूम निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी. बैठक में शिक्षकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए उनके विरूद्ध कृत कार्रवाई को एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर अंतिम तार्किक परिणति तक पहुँचाने को कहा गया, ताकि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार और नियमितता आसके. बैठक के दौरान बीएड काॅलेजों में आगामी सत्र से ‘कम्बाइंड इंटरेंस टेस्ट’ के माध्यम से नामांकन व्यवस्था को अंतिम रूप दिये जाने पर जोर दिया गया,
साथ ही बीएड कॉलेजों के निरंतर निरीक्षण के लिए भी कुलपतियों को कहा गया, ताकि बीएड काॅलेजों में शिक्षण-व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमितता विकसित की जा सके. बैठक में बीएनएमयू के कुलपति अवध किशोर राय सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे.
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